Pension Rule Change: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) या NPS लाइट में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेंशन योजनाओं से जुड़े शुल्कों में अहम बदलाव किए हैं। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह बदलाव जून 2020 से लागू पुराने शुल्क ढांचे को पूरी तरह से बदल देगा और इसका सीधा असर लाखों पेंशन सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा।
Pension Rule Change सरकारी कर्मचारियों के लिए नया शुल्क
नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को नया PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा। खास बात यह है कि जिन अकाउंट्स में शून्य बैलेंस होगा, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN खोलने पर अलग से 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस के लिए भी 15 रुपये का शुल्क तय किया गया है। लेन-देन (ट्रांजेक्शन) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना और किफायती हो जाएगी।
Pension Rule Change अटल पेंशन योजना और NPS-लाइट में बदलाव
अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-लाइट अकाउंट्स में भी शुल्क ढांचा सरल और सस्ता किया गया है। अब इन योजनाओं के तहत PRAN ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोनों 15 रुपये होगा। यहां भी ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कम चार्ज का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ना है, ताकि आम लोग भी सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा बन सकें।
Pension Rule Change NPS और NPS वात्सल्या के नए नियम
NPS और NPS वात्सल्या योजना के लिए भी नया शुल्क ढांचा लागू होगा। अब अकाउंट खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का शुल्क देना होगा। यहां भी ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं होगा। हालांकि सालाना मेंटेनेंस चार्ज खाते में बची राशि पर आधारित होगा।
- 1 लाख रुपये तक की शेष राशि: कोई चार्ज नहीं
- 1 लाख से 2 लाख रुपये: 100 रुपये
- 2 लाख से 10 लाख रुपये: 150 रुपये
- 10 लाख से 25 लाख रुपये: 300 रुपये
- 25 लाख से 50 लाख रुपये: 400 रुपये
- 50 लाख रुपये से अधिक शेष राशि: 500 रुपये
Pension Rule Change शुल्क की अधिकतम सीमा और छूट
PFRDA ने स्पष्ट किया है कि ये दरें ऊपरी सीमा हैं। यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRA) इससे ज्यादा शुल्क नहीं वसूल सकतीं। हालांकि वे चाहें तो बातचीत के जरिए कम शुल्क भी ले सकती हैं, लेकिन यह दरें तय की गई स्लैब से कम नहीं हो सकतीं। इससे पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और निवेशकों को भरोसा मिलेगा।
Pension Rule Change नई सेवाओं पर शुल्क
नियामक प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि CRA द्वारा शुरू की जाने वाली किसी भी नई सेवा पर शुल्क केवल वास्तविक लागत पर और पूर्व अनुमोदन के बाद ही लगाया जा सकेगा। इसमें किसी भी तरह का अतिरिक्त मार्कअप नहीं जोड़ा जाएगा।
Pension Rule Change निवेशकों के लिए लाभ
PFRDA का लक्ष्य पेंशन योजनाओं को किफायती, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाना है। नए नियम न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद होंगे। कम और स्पष्ट शुल्क संरचना से निवेशकों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा और वे सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए आसानी से योजनाओं से जुड़ पाएंगे।
1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव पेंशन योजनाओं में निवेश को और सरल और आकर्षक बनाएंगे। इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे नए शुल्क ढांचे की जानकारी लेकर अपने निवेश की योजना तैयार करें।
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निष्कर्ष
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